लखनऊ। राज्य कर्मचारियों को 10

लखनऊ। राज्य कर्मचारियों को 10
फीसद महंगाई भत्ता दिए जाने के
प्रस्ताव को चुनाव आयोग ने मंजूरी दे
दी है। इस सम्बंध में औपचारिक आदेश
बुधवार को मिलने की उम्मीद है। इसके
साथ ही सरकार 16 अप्रैल
को ही महंगाई भत्ते में
बढ़ोतरी का शासनादेश जारी कर
सकती है।
प्रदेश के प्रमुख सचिव वित्त आनन्द
मिश्र ने मुख्यमंत्री की अनुमति लेने के
बाद राज्यकर्मियों को केन्द्र के समान
01 जनवरी 2014 से महंगाई भत्ते में
10 फीसद बढ़ोतरी का प्रस्ताव
मंजूरी के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन
अधिकारी उमेश सिन्हा को भेजा था,
जिसे वहां से मुख्य चुनाव आयुक्त
वीएस सम्पत की अनुमति हासिल करने
को भेजा गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने
महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी के
प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस
सम्बंध में औपचारिक आदेश बुधवार
सुबह तक राज्य के वित्त विभाग
को मिल जाने की उम्मीद है। वित्त
विभाग ने राज्यकर्मियों को महंगाई
भत्ता देने सम्बंधी पत्रावली पहले से
ही तैयार कर रखी है।
राज्य कर्मियों को जनवरी 2014 से
10 फीसद मिलने के बाद राज्य में
महंगाई भत्ता 100 फीसद पर पहुंच
जाएगा। राज्य सरकार अपने
कर्मचारियों को जनवरी 2014 से
मार्च महीने तक डीए उनके भविष्य
निधि खाते में जमा कराएगी। अप्रैल से
महंगाई भत्ते की बढ़ी किश्त
कर्मचारियों के वेतन में नकद भुगतान
होगी। पेंशन धारकों को बढ़े डीए
का नकद भुगतान होगा। उल्लेखनीय है
कि केन्द्र सरकार ने बहुत पहले
ही अपने कर्मचारियों के डीए में
बढ़ोतरी कर दी थी। इसी आधार पर
उत्तराखण्ड और मध्य प्रदेश सरकार
ने चुनाव आयोग से अनुमति लेकर अपने
कर्मचारियों को पहले ही डीए
का भुगतान कर दिया है।