- बढेंगी 6000 सीटें, छात्रों का भी हो सकता है आवंटन
- एनसीटीई की मंजूरी से पूरी हो चुकी प्रक्रिया
- 15 जून तक होगी सम्बद्धता समिति की बैठक
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 120 नये बीटीसी कालेज खुलेंगे। साथ ही इन कालेजों में बीटीसी की 6000 से ज्यादा सीटें बढ़ेंगी और बीटीसी दाखिले की चल प्रक्रिया से कालेजों को इसी सत्र में छात्रों का भी आवंटन हो सकता है। 16वीं लोकसभा के आम चुनाव के चलते लागू आचार संहिता के चलते इन कालेजों को सम्बद्धता नहीं मिल सकी थी, लेकिन अब 15 जून तक इन सभी कालेजों को शासन से सम्बद्धता मिला जाएगी। इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।
एससीईआरटी के निदेशक सव्रेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह ने बताया कि समिति की बैठक बुलाने में 15 दिनों का समय लगेगा, इसके बाद शासन को अनुसंसा रिपोर्ट भेज दी जाएगी। इसके बाद अंतिम फैसला शासन का होगा। इन नये कालेजों को सीटें आवंटित करने को लेकर अभी फैसला नहीं हो सका है, लेकिन प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सम्बद्धता हासिल करने वाले कालेजों को सीटें पहले भी मिलती रही हैं। प्रदेश में बीएड पर बीटीसी कालेज खोलने की तरजीह बढ़ी है। टीईटी लागू होने के बाद भी अभी बीटीसी में प्रवेश के लिए छात्रों की भीड़ रहती हैं। 2013 की बीटीसी में करीब साढ़े आठ लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, इनमें से अधिकांश क्वालीफाई भी कर चुके हैं।
प्रदेश में बीटीसी कालेजों की संख्या बढ़कर 450 हो चुकी है, लेकिन 120 बीटीसी कालेजों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मंजूरी मिल चुकी है। एनसीटीई से मान्यता मिलने के बाद प्रदेश में कालेज खोलने के लिए सम्बद्धता शासन देता है। सम्बद्धता मिलने के बाद ही एससीईआरटी से बीटीसी छात्रों को आवंटन किया जाता है। यह सभी 120 बीटीसी कालेज चुनाव आचार संहिता के कारण लटक गये थे। अब एससीईआरटी ने सम्बद्धता देने के लिए राज्य प्राधिकार समिति की बैठक बुलाने का निर्णय लिया है, इसकी कयावद शुरू हो गयी है अब बेसिक शिक्षा विभाग से हरी झण्डी मिलने के बाद तिथियों का एलान कर दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि सम्बद्धता की प्रक्रिया पूरी कराने में जुटे निजी कालेजों ने अब शासन से लेकर परिषद तक दौड़ शुरू कर दी है। बीटीसी कालेज खोलने की कतार में लगे लोग रसूखदार हैं, ऐसे में उन्हें सीटें तो हर हाल में आवंटित होनी तय हैं।
एससीईआरटी के निदेशक सव्रेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह ने बताया कि समिति की बैठक बुलाने में 15 दिनों का समय लगेगा, इसके बाद शासन को अनुसंसा रिपोर्ट भेज दी जाएगी। इसके बाद अंतिम फैसला शासन का होगा। इन नये कालेजों को सीटें आवंटित करने को लेकर अभी फैसला नहीं हो सका है, लेकिन प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सम्बद्धता हासिल करने वाले कालेजों को सीटें पहले भी मिलती रही हैं। प्रदेश में बीएड पर बीटीसी कालेज खोलने की तरजीह बढ़ी है। टीईटी लागू होने के बाद भी अभी बीटीसी में प्रवेश के लिए छात्रों की भीड़ रहती हैं। 2013 की बीटीसी में करीब साढ़े आठ लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, इनमें से अधिकांश क्वालीफाई भी कर चुके हैं।
प्रदेश में बीटीसी कालेजों की संख्या बढ़कर 450 हो चुकी है, लेकिन 120 बीटीसी कालेजों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मंजूरी मिल चुकी है। एनसीटीई से मान्यता मिलने के बाद प्रदेश में कालेज खोलने के लिए सम्बद्धता शासन देता है। सम्बद्धता मिलने के बाद ही एससीईआरटी से बीटीसी छात्रों को आवंटन किया जाता है। यह सभी 120 बीटीसी कालेज चुनाव आचार संहिता के कारण लटक गये थे। अब एससीईआरटी ने सम्बद्धता देने के लिए राज्य प्राधिकार समिति की बैठक बुलाने का निर्णय लिया है, इसकी कयावद शुरू हो गयी है अब बेसिक शिक्षा विभाग से हरी झण्डी मिलने के बाद तिथियों का एलान कर दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि सम्बद्धता की प्रक्रिया पूरी कराने में जुटे निजी कालेजों ने अब शासन से लेकर परिषद तक दौड़ शुरू कर दी है। बीटीसी कालेज खोलने की कतार में लगे लोग रसूखदार हैं, ऐसे में उन्हें सीटें तो हर हाल में आवंटित होनी तय हैं।
खबर साभार : राष्ट्रीय सहारा
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