शिक्षा मित्रों के शिक्षक बनने का रास्ता साफ : बेसिक शिक्षामंत्री ने समायोजन फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए

लखनऊ (ब्यूरो)। परिषदीय स्कूलों में कार्यरत 1,72,000 शिक्षा मित्रों के शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने शिक्षा मित्रों के समायोजन संबंधी फाइल पर मंगलवार को हस्ताक्षर कर दिए। जल्द ही इसे गजट नोटीफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद इनके समायोजन संबंधी आदेश जारी कर दिए जाएंगे। समायोजन की प्रक्रिया जून में शुरू करने की विभाग की तैयारी है। गौरतलब है कि समायोजन के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन किया जा चुका है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के चलते इस पर निर्णय नहीं हो पाया था।

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शिक्षामित्रों के समायोजन की पत्रावली का अनुमोदन

लखनऊ (एसएनबी)। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोबिंद चौधरी ने समायोजन की बाट जोह रहे शिक्षामित्रों की पत्रावली का मंगलवार को अनुमोदन कर दिया है। अब एक-दो दिनों में शिक्षामित्रों के शिक्षक सहायक पद पर समायोजित करने को लेकर सेवा नियमावली जारी की जा सकती है। पहले चरण में प्रदेश में 59 हजार शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन के लिए प्रक्रिया पूरी की जाएगी और नये शैक्षिक सत्र में उन्हें पूरी तरह शिक्षक के रूप में तैनात किया जा सकता है। 

उधर शिक्षामित्रों के एक गुट ने अब जरा भी देरी होने पर 20 जून को विधानसभा के घेराव का भी एलान कर दिया है। सरकार ने प्रदेश में दस वर्ष से ज्यादा समय से परिषदीय स्कूलों में शिक्षामित्रों के रूप में अध्यापन कर रहे लोगों के नियमितीकरण के लिए लोकसभा चुनाव से पहले फैसला लिया था, लेकिन सेवा नियमावली जारी नहीं हो पायी थी। चुनाव के दौरान शिक्षामित्रों के समायोजन की प्रक्रिया को चालू रखने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी मांगी गयी, लेकिन मामला अटक गया। 19 मई को चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद से ही शिक्षामित्रों के अलग- अलग गुटों ने शासन में पैरवी शुरू कर दी। बेसिक शिक्षा सचिव नीतिश्वर कुमार ने शिक्षामित्रों की सेवा नियमावली जारी करने से पहले फाइल बेसिक शिक्षा मंत्री के अनुमोदन के लिए भेजी थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पहले ही अनुमोदन मिलने के बाद दोबारा फाइल बेसिक शिक्षा मंत्री को भेजने पर शिक्षामित्रों में आक्रोश पनपने लगा था। मंगलवार को शिक्षामित्रों के समायोजन की फाइल को बेसिक शिक्षा मंत्री से अनुमोदन मिलने के बाद पत्रावली विभाग में आ गयी है। अब पहले से ही तैयार सेवा नियमावली को अब किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। 

आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही ने उम्मीद जतायी कि बुधवार को नियमावली जारी हो सकती है। उधर उत्तर प्रदेश शिक्षामित्र-शिक्षक कल्याण समिति के अध्यक्ष अनिल वर्मा ने चेतावनी दी है कि अब वह शासनादेश का इंतजार नहीं करेंगे, 20 जून को विधानसभा का घेराव करने के लिए जुटेंगे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार शासनादेश जारी कर देगी तो वह अपना निर्णय वापस ले लेंगे।

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