- बीएसए, डायट व परिषद में लगेंगे पर्याप्त कम्प्यूटर
- इण्टरनेट की होगी सुविधा : सचिव
इलाहाबाद। रजिस्ट्री विभाग की तरह बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद शीघ्र ही एक बड़ी पहल करने जा रहा है। इस पहल से दूसरे विभाग सीख लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद पेपरलेस (बिना कागज के ही ) कार्य करने जा रहा है। इसके लिए वह अधिक से अधिक पत्राचार व शासनादेश का आदान-प्रदान इण्टरनेट के जरिये सभी बीएसए सहित अन्य से करने जा रहा है। इसके लिए शासन से पर्याप्त बजट मिल गया है, जबकि पहले शासन ने 94 लाख रुपये आवंटित किया था। इससे बेसिक शिक्षा परिषद, बीएसए और डायट का मार्डनाइजेशन होगा। वहां पर भी पर्याप्त कम्प्यूटर और इण्टरनेट सहित अन्य सुविधाओं की व्यवस्था होगी जिससे कि उनको भी परेशानी न होने पाये।
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद और सभी जिलों के बीएसए व डायट से वर्ष भर पत्राचार होता रहता था। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया सहित अन्य मामलों में डायट व बीएसए को बार-बार पत्र लिखना व उनसे जवाब आने में समय लगता था। दूसरी ओर पत्राचार अधिक होने की वजह से सादे कागज ज्यादा लगते थे। परिषद का सादे कागज पर करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष खर्च होता था। इस समस्या को खत्म करने की पहल शुरू हो गयी है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने बताया कि शासन सभी बीएसए व डायट सहित अन्य को अब इण्टरनेट के माध्यम से पत्र सहित अन्य जरूरी जानकारियां देगा। इससे सादे कागज पर खर्च होने वाले बजट की बचत होगी। उन्होंने बताया कि पहले ही शासन ने 94 लाख रुपये का बजट आवंटित किया है जबकि अभी हाल में फिर से अतिरिक्त बजट आवंटित हुआ है।
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद और सभी जिलों के बीएसए व डायट से वर्ष भर पत्राचार होता रहता था। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया सहित अन्य मामलों में डायट व बीएसए को बार-बार पत्र लिखना व उनसे जवाब आने में समय लगता था। दूसरी ओर पत्राचार अधिक होने की वजह से सादे कागज ज्यादा लगते थे। परिषद का सादे कागज पर करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष खर्च होता था। इस समस्या को खत्म करने की पहल शुरू हो गयी है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने बताया कि शासन सभी बीएसए व डायट सहित अन्य को अब इण्टरनेट के माध्यम से पत्र सहित अन्य जरूरी जानकारियां देगा। इससे सादे कागज पर खर्च होने वाले बजट की बचत होगी। उन्होंने बताया कि पहले ही शासन ने 94 लाख रुपये का बजट आवंटित किया है जबकि अभी हाल में फिर से अतिरिक्त बजट आवंटित हुआ है।
Post a Comment