शिक्षक भर्ती : आवेदनों की नई फीडिंग पर लगी रोक

• फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया गया कदम
• आवेदन वापस लेने वालों के बारे में फिलहाल कोई निर्णय नहीं
•  डायट प्राचार्यों को शीघ्र ही भेजा जाएगा विस्तृत निर्देश भेजा जाएगा

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू की गई 72,825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नवंबर 2011 के विज्ञापन के आधार पर आए आवेदनों की कंप्यूटर फीडिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) की अनुमति के बिना जिन आवेदकों ने ड्राफ्ट वापस ले लिए हैं, उनके ड्राफ्ट फिर से जमा नहीं किए जाएंगे। यह भी हिदायत दी गई है कि पुराने विज्ञापन के आधार पर कोई आवेदन नहीं लिए जाएंगे। सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने गुरुवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्य और बेसिक शिक्षा अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह निर्देश दिए।

सचिव बेसिक शिक्षा ने बताया कि नवंबर 2011 में आए आवेदनों को कंप्यूटर में फीड करने के लिए डायट प्राचार्यों को एससीईआरटी से अनुमति लेनी होगी। उसके बाद ही शेष आवेदनों को फीड किया जा सकेगा। इसी तरह जिन आवेदकों ने ड्राफ्ट वापस ले लिए हैं, उनके ड्राफ्ट फिर से लेने के संबंध में एससीईआरटी बाद में दिशा-निर्देश जारी करेगा। जिलों में आए कुल आवेदन, इनमें से कितने कंप्यूटर में फीड किए गए, कितने आवेदनों का विवरण कंप्यूटर में स्कैन किया गया, आवेदनों के साथ मिले ड्राफ्ट की राशि, ड्राफ्ट वापस लेने वालों की संख्या आदि का ब्यौरा जिस रजिस्टर में दर्ज किया गया है, उस रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर डायट प्राचार्य व बीएसए के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ शुक्रवार दोपहर तीन बजे तक एससीईआरटी निदेशालय भेजने का निर्देश दिया गया है।

सचिव बेसिक शिक्षा ने बताया कि सभी जिलों को शीघ्र ही नेशनल इन्फॉरमेटिक सेंटर से तैयार किए गए सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि आवेदनों की डाटा एंट्री को कन्वर्ट करते हुए ऑनलाइन किया जा सके। आवेदनों और टीईटी 2011 के रिजल्ट को ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि आवेदक इससे मिलान कर सकें। उन्होंने कहा है कि 27 सितंबर 2011 को शिक्षक भर्ती के लिए जारी शासनादेश के मुताबिक जिलों में शीघ्र ही चयन समिति का गठन कर दिया जाएगा। इस संबंध में डायट प्राचार्यों को शीघ्र ही विस्तृत निर्देश भेजा जाएगा। आवेदन वापस लेने वालों के बारे में फिलहाल कोई निर्णय नहीं किया गया है।