- टीईटी की मेरिट से 25 जून तक 72825 शिक्षकों की करनी है तैनाती
- 59 हजार शिक्षामित्रों का भी आचार संहिता खत्म होते ही होगा समायोजन
- सूबे में खाली हैं सहायक अध्यापकों के तीन लाख से ज्यादा पद
- दो सप्ताह में डाटा फीडिंग का काम पूरा करने का निर्देश
लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों को शैक्षिक सत्र 2014-15 में 1.31 लाख से ज्यादा नये शिक्षक मिलेंगे। इनमें 72825 प्राथमिक शिक्षक व 59 हजार शिक्षक सहायक शामिल हैं। शिक्षकों की भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तीन महीनों में करनी है। प्रशिक्षित शिक्षामित्रों को शिक्षक सहायक बनाने का शासनादेश भी जारी हो चुका है लेकिन चुनाव आचार संहिता के चलते समायोजन प्रक्रिया फंस गयी थी, लेकिन 16 मई के बाद इसमें भी तेजी आएगी। यूपी के परिषदीय स्कूलों में तीन लाख से ज्यादा सहायक अध्यापकों के पद खाली हैं। इनको भरने के लिए 2011 में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने 72825 पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की थी। शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर लगे पेंच से तकरीबन तीन वर्ष तक इन पदों पर भर्ती नहीं हो पायी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब तीन महीने में शिक्षकों के 72825 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग व फीडिंग शुरू कर दी गयी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 25 मार्च को आया था। ऐसे में 25 जून तक हर हाल में राज्य सरकार को इन पदों को भरना होगा। इन पदों पर भर्ती भी 2011 में घोषित टीईटी की मेरिट से होना है, इसके चलते फार्म की स्क्रीनिंग के लिए साफ्टवेयर तैयार कराया जाएगा और नये सत्र के शुरू होते ही जुलाई में चयनित अध्यापकों को विद्यालयों में तैनात कर दिया जाएगा। उधर शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालयों में शिक्षक सहायक के पदों पर समायोजित करने की प्रक्रिया भी 16 मई के बाद चालू कर दी जाएगी। इसी आधार पर 59 हजार शिक्षामित्रों को सरकारी सेवा में लेकर नये सत्र से अध्यापकों की कमी को कुछ हद तक दूर किया जा सकेगा।
- दो सप्ताह में डाटा फीडिंग का काम पूरा करने का निर्देश
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती के लिए आये फार्म के डाटा फीडिंग का काम दो सप्ताह में पूरा करना होगा। बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव नीतीश्वर कुमार ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को इस बावत एक शासनादेश बुधवार को ही जारी किया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्रियान्वयन को लेकर शिक्षक भर्ती के आवेदनपत्रों की फीडिंग का काम पूरा कराने को कहा गया है। शासनादेश में डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में बनी समिति में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को रखने के साथ ही सभी प्रकार का अनुमोदन जिलाधिकारी के स्तर से कराने को कहा गया है। चार सदस्यों वाली इस समिति में जिलों के बीएसए व राजकीय गर्ल्स इण्टर कालेज की प्रिन्सिपल भी होंगे। उल्लेखनीय है कि सचिव बेसिक ने 24 अप्रैल को डाटा फीडिंग को लेकर समीक्षा की थी। 11 जिलों के बीएसए को छोड़ सभी जिलों के अधिकारी शामिल हुए थे। 24 अप्रैल को हुई समीक्षा में 6 लाख आवेदन पत्रों को फीड होना बाकी था। इन आवेदन पत्रों को अब दो सप्ताह में पूरा कराने की हिदायत दी गयी है।
खबर साभार : राष्ट्रीय सहारा
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