ऑफलाइन काउंसिलिंग पर उठ रहे सवाल : चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं मेरिट जारी न होने से परेशानी
ऑफलाइन काउंसिलिंग पर उठ रहे सवाल चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं मेरिट जारी न होने से परेशानी
खबर साभार : दैनिक जागरण
72,825 शिक्षक भर्ती मे मेरिट जारी करने की तैयारी ; साइट खुलने से खुशी
72,825 शिक्षक भर्ती मे मेरिट जारी करने की तैयारी ; साइट खुलने से खुशी
- पहली मेरिट में टफ है रेस
- टीईटी में 100 से ज्यादा अंक तभ्ाी मौका मिलने की संभावना
- एक पद के लिए 95 दावेदार
- मेरिट बनाने मे छूट रहे विभाग के पसीने
लखनऊ। प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की मेरिट बुधवार को जारी हो सकती है। इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और एनआईसी के अधिकारी मंगलवार को माथापच्ची करते रहे। एनआईसी ने बुधवार को मेरिट जारी करने का आश्वासन दिया है।
लखनऊ।प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षकों की पहली मेरिट की रेस बेहद टफ है। एक-एक अभ्यर्थी के कई-कई जिलों से आवेदन के कारण दावेदारों की संख्या बहुत अधिक होने से विभाग को मेरिट बनाने में पसीने छूट रहे हैं। कुल आवेदनों के हिसाब से एक पद के 95 दावेदार हैं। बहरहाल संभावना जताई जा रही है कि पहली मेरिट में टीईटी में 100 से अधिक अंक पाने वालों को ही मौका मिल सकता है।
लखनऊ।प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षकों की पहली मेरिट की रेस बेहद टफ है। एक-एक अभ्यर्थी के कई-कई जिलों से आवेदन के कारण दावेदारों की संख्या बहुत अधिक होने से विभाग को मेरिट बनाने में पसीने छूट रहे हैं। कुल आवेदनों के हिसाब से एक पद के 95 दावेदार हैं। बहरहाल संभावना जताई जा रही है कि पहली मेरिट में टीईटी में 100 से अधिक अंक पाने वालों को ही मौका मिल सकता है।
72,825 पद के लिए 69 लाख आवेदन आए हैं। यह संख्या इतनी अधिक है कि पहली मेरिट में 150 अंकों की टीईटी में 100 से कम अंक वालों को मौका मिलने की कम ही उम्मीद है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए 29 से 31 अगस्त तक पहले चरण की काउंसलिंग की तैयारियां पूरी कर चुका है। बस इसके लिए मेरिट जारी करने की तैयारी है। गौरतलब है कि प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया नवंबर 2011 से शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब यह भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
साभार : अमर उजाला
यूपी में चल रही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में गुरुवार तक हर हाल में मेरिट सूची जारी होगी। हर जिले का अलग कट ऑफ और अनंतिम चयन सूची जारी होगी। इसे ऑनलाइन देखा जा सकेगा। अभ्यर्थी वेबसाइट ( http://upbasiceduboard.gov.in/ ) पर जाकर अपना ब्योरे का मिलान कर सकेंगे। फीस वापस लेने वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट भी जिलों से मंगवाई जा रही है ताकि उसे भी ऑनलाइन किया जा सके। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और एनआईसी गुरुवार को कट ऑफ जारी करने की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा रहा।
उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे विज्ञान-गणित शिक्षकों की भर्ती की तृतीय कटऑफ सूचियाँ जनपदवार
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| अम्बेडकरनगर |
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| बांदा |
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| फैजाबाद |
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| शाहजहांपुर |
गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती की तीसरी काउन्सलिन्ग का कटऑफ कल
- जिलों की वेबसाईट पर देखी जा सकेगी कटऑफ
- काउंसलिंग 21 अगस्त से
खबर साभार : हिन्दुस्तान
पेंशन कर्मचारी का कानूनी अधिकार : हाईकोर्ट
- 15 साल की न्यायिक लड़ाई के बाद मिला 75 वर्षीय महिला को इंसाफ
- पारिवारिक पेंशन के साथ तीन सप्ताह में उसका अवशेष बकाया देने का आदेश
लखनऊ : उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पर अहम फैसला देते हुए कहा है कि पेंशन कर्मचारी का कानूनी अधिकार है।
अदालत ने कहा कि कर्मचारी की पेंशन छोटे-मोटे कारणों को लेकर नहीं रोकी जानी चाहिए। इस टिप्पणी के साथ ही पीठ ने विधवा वृद्धा को पारिवारिक पेंशन तत्काल दिए जाने का फैसला सुनाया। पंद्रह साल तक कानूनी लड़ाई के बाद 75 वर्ष की राम प्यारी को मिला न्याय। न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति अरविन्द कुमार त्रिपाठी की खंडपीठ ने यह आदेश विशेष अपील को खारिज करते हुए दिये हैं।
विदित हो कि राम प्यारी देवी के पति पूर्वीदीन मोहान के एक स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। पूर्वीदीन की मृत्यु वर्ष 1999 में हो गई थी। इसके बाद विधवा ने उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक से परिवारिक पेंशन की मांग की। रामप्यारी देवी का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पारिवारिक पेंशन के मामले में वर्ष 1989 में शासनादेश है। इस आदेश को रामप्यारी देवी ने एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी। एकल न्यायाधीश ने याचिका स्वीकार करते हुए वर्ष 2002 में आदेश दिया कि रामप्यारी देवी पारिवारिक पेंशन की हकदार है।
इस आदेश में शिक्षा विभाग व सरकार ने विशेष अपील दायर कर चुनौती दी। पीठ ने विशेष अपील खारिज करते हुए कहा कि कर्मचारी की विधवा पारिवारिक पेंशन की पूरी हकदार है। अदालत ने कहा कि कर्मचारी साठ वर्ष तक सेवा करता है। इसके बाद उसका विधिक अधिकार बनता है कि उसे पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन दी जाए। पीठ ने कहा कि रामप्यारी देवी को दो सप्ताह में आदेश से अवगत कराया जाए तथा पारिवारिक पेंशन के साथ तीन सप्ताह में उसका अवशेष बकाया सभी दिया जाए।
अदालत ने कहा कि कर्मचारी की पेंशन छोटे-मोटे कारणों को लेकर नहीं रोकी जानी चाहिए। इस टिप्पणी के साथ ही पीठ ने विधवा वृद्धा को पारिवारिक पेंशन तत्काल दिए जाने का फैसला सुनाया। पंद्रह साल तक कानूनी लड़ाई के बाद 75 वर्ष की राम प्यारी को मिला न्याय। न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति अरविन्द कुमार त्रिपाठी की खंडपीठ ने यह आदेश विशेष अपील को खारिज करते हुए दिये हैं।
विदित हो कि राम प्यारी देवी के पति पूर्वीदीन मोहान के एक स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। पूर्वीदीन की मृत्यु वर्ष 1999 में हो गई थी। इसके बाद विधवा ने उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक से परिवारिक पेंशन की मांग की। रामप्यारी देवी का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पारिवारिक पेंशन के मामले में वर्ष 1989 में शासनादेश है। इस आदेश को रामप्यारी देवी ने एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी। एकल न्यायाधीश ने याचिका स्वीकार करते हुए वर्ष 2002 में आदेश दिया कि रामप्यारी देवी पारिवारिक पेंशन की हकदार है।
इस आदेश में शिक्षा विभाग व सरकार ने विशेष अपील दायर कर चुनौती दी। पीठ ने विशेष अपील खारिज करते हुए कहा कि कर्मचारी की विधवा पारिवारिक पेंशन की पूरी हकदार है। अदालत ने कहा कि कर्मचारी साठ वर्ष तक सेवा करता है। इसके बाद उसका विधिक अधिकार बनता है कि उसे पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन दी जाए। पीठ ने कहा कि रामप्यारी देवी को दो सप्ताह में आदेश से अवगत कराया जाए तथा पारिवारिक पेंशन के साथ तीन सप्ताह में उसका अवशेष बकाया सभी दिया जाए।
11 सूत्रीय मांगों को लेकर 21 को बेसिक शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन करेंगे शिक्षक
लखनऊ। उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ व विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 21 अगस्त को बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना देने का फैसला किया है। इसमें प्रदेश भर के शिक्षक एकत्र होंगे। एसोसिएशन की वरिष्ठ उपाध्यक्ष शालिनी मिश्रा ने बताया कि विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच को पुरानी पेंशन के लिए हाईकोर्ट 2012 में ही आदेश कर चुका है। इसके बावजूद सरकारी उदासीनता की वजह से 40 हजार शिक्षक पुरानी पेंशन का लाभ नहीं पा रहे हैं।
